ऊर्जा मंत्रालय ने कंपनियों को फिक्स चार्ज में दी छूट, बिजली के बिल में मिलेगी राहत 

 लखनऊ                                                           
ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आने वाली एनटीपीसी, एनएचपीसी तथा पीजीसीआईएल सहित अन्य विद्युत उत्पादन इकाइयों ने फिक्स्ड चार्ज में बड़ी छूट दी है। इस छूट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा दी गई इस छूट से उत्तर प्रदेश के हिस्से में 343 करोड़ रुपये आएगा। उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ उ.प्र. पावर कारपोरेशन देगा।

यह जानकारी उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया है कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इस रिबेट से संबंधित पत्र बिजली विभाग को भेजा है। अकेले एनटीपीसी ने ही अपने इस चार्ज में 1363 करोड़ रुपये की छूट दी है। उत्पादन इकाइयों से प्रदेश के हिस्से में करीब 343 करोड़ आएगा। राज्य के हिस्से में एनटीपीसी से 148.80 करोड़, एनएचपीसी से 34 करोड़, पीजीसीआईएल से 134.26 करोड़, टीएचडीसी से 15.84 करोड़ तथा एसजीबीएचएल से 10.30 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. को मिलेगा।  

अवधेश वर्मा ने मांग की है कि लाकडाउन पीरियड में जिन कारोबारियों के दुकान व उद्योग बंद थे, उनके साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बिजली दर में स्पेशल छूट दी जाए। उन्होंने बताया है कि ऊर्जा मंत्रालय के निर्णय के मुताबिक इस छूट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना है।  छूट का लाभ दिए जाने पर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को उनके बिजली दरों में छूट मिल सकती है। परिषद की मांग है कि राज्य की बिजली कंपनियां सबसे पहले इस छूट का लाभ उन दुकानदारों व उद्यमियों को दें जिनके प्रतिष्ठान व उद्योग लाकडाउन के पीरियड में बंद थे। घरेलू उपभोक्ताओं व किसानों को भी इससे लाभान्वित किया जाए, यह दोनों वर्ग भी लाकडाउन के कारण लगातार परेशान है।