आर्थिक सर्वे ने 5 हजार अरब डॉलर अर्थव्यवस्था का रोडमैप तैयार किया: पीएम मोदी

 नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे 2018-19 की तारीफ करते हुए कहा कि यह भारत के पांच हजार डॉलर के अर्थव्यवस्था बनने का एक रोडमैप तैयार किया है।

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा- “आर्थिक सर्वे 2019 ने 5 हजार डॉलर की अर्थव्यस्था बनने का एक रोडपैम है। इसमें सामाजिक क्षेत्र की प्रगति और नई प्रोद्योगिकी और ऊर्जा सुरक्षा से होनेवाले फायदे को भी रेखांकित किया है।”
 
सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8 प्रतिशत रही थी। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यस्था बनने के लिए भारत को 2025 तक 8 फीसदी जीडीपी ग्रोथ रेट को बनाए रखना होगा।

केन्द्रीय बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश किया। सर्वे में यह कहा गया है कि भारत लगातार दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

आर्थिक सर्वे – पांच वर्षों से लगातार नीचे आ रही है मुद्रास्फीति 
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में पिछले पांच वर्ष से लगातार गिरावट आ रही है। संसद में बृहस्पतिवार को पेश 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थव्येवस्थाक अधिक एवं परिवर्तनीय मुद्रास्फीति के बजाय अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर एवं कम मुद्रास्फीति की ओर अग्रसर हो गई है।

समीक्षा कहती है कि वित्त वर्ष 2018-19 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 3.4 प्रतिशत पर आ गई है। सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति की दर वित्त वर्ष 2017-18 में 3.6 प्रतिशत, 2016-17 में 4.5 प्रतिशत, 2015-16 में 4.9 प्रतिशत और 2014-15 में 5.9 प्रतिशत के स्तर पर थी। समीक्षा में बताया गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल 2018 में 4.6 प्रतिशत थी, जो अप्रैल, 2019 में 2.9 प्रतिशत पर आ गई है।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार, उपभोक्ता9 खाद्य मूल्यई सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य महंगाई दर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान घटकर 0.1 प्रतिशत के निम्नक स्तीर पर आ गई।