आदिवासी छात्रावासों और स्कूलों में पीने पीने नहीं, राज्य शासन के अफसरों को फटकार

भोपाल
प्रदेश के कई आदिवासी छात्रावासों और स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को पीने को का पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। मानवाधिकार आयोग ने इसको लेकर राज्य शासन के आला अफसरों को फटकार लगाई है। इसके बाद आयुक्त आदिवासी विकास ने सभी जिलों के कलेक्टरों से इस संबंध में जानकारी तलब की है।

मानवाधिकार आयोग ने आयुक्त आदिवासी विकास और प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग को पत्र लिखकर कहा था कि प्रदेश के आदिवासी अंचलों में संचालित कई छात्रावासों और स्कूलों में आदिवासी छात्राओं को पीने को पानी तक मुहैया नहीं हो रहा है। यह काफी चिंताजनक बात है। उन्होंने सरकार से इसका आंकलन करने और सभी जगह व्यवव्थाएं करने के निर्देश दिए है।

इसके बाद आयुक्त आदिवासी विकास ने मुरैना, नरसिंहपुर, हरदा और कटनी को छोड़कर शेष सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर पूछा है कि उनके जिलों में कितने आदिवासी और अनुसूचित जाति के छात्रावास और स्कूल है। इनमें कितने स्कूलों और छात्रावासों में नल-जल योजना लागू है। इस संबंध में अलग-अलग जानकारी भेजने को कहा गया है ताकि इसकी पर्याप्त व्यवस्था की जा सके।