अक्टूबर में कैबिनेट में पेश होगा UGC और AICTE को खत्म करने वाला बिल
नई दिल्ली
अगले माह अक्टूबर में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव विचार के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा. इस आयोग के दायरे में UGC (विश्व विद्यालय अनुदान आयोग) और AICTE (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) को लाने का प्रावधान किया गया है.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी है. बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले साल यूजीसी अधिनियम, 1951 को निरस्त करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को बदलने के अपने निर्णय की घोषणा की थी. मसौदा विधेयक को सार्वजनिक क्षेत्र में डाल दिया गया था और हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए थे.
एचआरडी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत का उच्च शिक्षा आयोग एक एकल नियामक होगा और ये यूजीसी और एआईसीटीई की जगह लेगा. राज्यों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद ये बिल तैयार किया गया है. फिलहाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने इसे लोगों के सुझावों के लिए सार्वजनिक किया है. इस पर विभिन्न पक्षकारों से राय भी मांगी गई है. कहा जा रहा है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के स्तर को सुधारना है.
