किसानों को न्याय योजना के 5100 करोड़ रुपए बांटेगी छत्तीसगढ़ सरकार, इसी महीने मिलेगी राशि

रायपुर
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पंजीकृत किसानों (Farmer) को सरकार 5100 करोड़ रुपए बांटेगी. राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को ये राशि इसी महीने उनके खातों में दे दी जाएगी. धान खरीदी के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने इस साल केन्द्र द्वारा तय समर्थन मूल्य 1835 रुपये प्रति क्विंटल में धान किसानों से खरीदे थे. अब 2500 रुपये और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को दी जाएगी. इसकी जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने बीते 11 मई को पीएम नरेन्द्र मोदी से चर्चा के दौरान कही.

सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा के तहत ग्रामीणों को मिल रहे रोजगार के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पूरे देश में मनरेगा के तहत 24 प्रतिशत की भागीदारी छत्तीसगढ़ राज्य की है. राज्य की 9 हजार 883 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में 20 लाख से अधिक ग्रामीणों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि किसानों की मदद के लिए राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 5100 करोड़ रुपए की राशि का वितरण राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है.

सीएम भूपेश बघेल ने लघु वनोपज संग्रहण के बारे में भी पीएम नरेन्द्र मोदी को जानकारी दी और कहा कि छत्तीसगढ़ और लघु वनोपज संग्रहण के मामले में देश का अग्रणी राज्य है. लघु वनोपजों के कुल संग्रहण का 90 फीसदी हिस्सा छत्तीसगढ़ में संग्रहित हुआ है. संग्रहण कर्ताओं को 28.07 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है. वन विभाग के विभिन्न योजनाओं में कुल 6 लाख 42 हजार 949 वनवासियों को रोजगार भी प्रदान किया है. इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना के संकट काल में आर्थिक गतिविधियों के निर्णय करने का अधिकार राज्य सरकारों को देने का आग्रह भी पीएम मोदी से किया.