छिंदवाड़ा खाद वितरण की नई व्यवस्था: ‘पटवारी सत्यापित ऋण पुस्तिका’ होगी जरूरी : पीओएस मशीन से ही होगी बिक्री
जिले में इस बार खाद वितरण को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए कलेक्टर ने एक सख्त और व्यवस्थित कार्ययोजना लागू की है। विगत वर्षों की समस्याओं को देखते हुए, कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों और समिति प्रबंधकों की बैठक में निर्देश दिए कि “सभी कृषकों को पात्रता अनुरूप सुविधाजनक तरीके से खाद प्राप्त होनी चाहिए।” नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य खाद के अनुचित इस्तेमाल को रोकना और हर पात्र किसान तक उसकी जरूरत के हिसाब से खाद पहुंचाना है।
नई व्यवस्था के मुख्य बिंदु
कलेक्टर द्वारा घोषणा की गई कि खाद वितरण के लिए अब निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
अनिवार्य दस्तावेज: किसानों को खसरा या ऋण पुस्तिका की प्रतिलिपि पटवारी से सत्यापित करवानी होगी।
पात्रता और अनुशंसा: पटवारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर ही कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसा एवं किसान की पात्रता के अनुरूप खाद का वितरण किया जाएगा।
रिकॉर्ड संधारण: वितरित की गई खाद की मात्रा की प्रविष्टि किसान की सत्यापित प्रतिलिपि पर और सहकारी समिति की पंजी में अनिवार्य रूप से की जाएगी।
यह व्यवस्था रासायनिक खाद के अनुचित इस्तेमाल को रोकने और सभी किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
पीओएस से वितरण और तकनीकी समस्याओं का निराकरण
कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि खाद का वितरण केवल पीओएस (POS) मशीन के माध्यम से ही किया जाए। ऑनलाइन स्टॉक की एंट्री (एक्नॉलेजमेंट) में देरी पर उन्होंने तीन समिति प्रबंधकों पर कड़ी नाराजगी जताई और भविष्य में लापरवाही न दोहराने की सख्त हिदायत दी।
तकनीकी समस्या और समाधान:
बैठक में समिति प्रबंधकों ने बताया कि ट्रांसपोर्टर द्वारा समय पर ट्रक संख्या की एंट्री न करने से वेयर हाउस रिसिप्ट और स्टॉक जनरेशन की प्रक्रियाएं बाधित होती हैं, जिससे गोदाम में खाद होने के बावजूद पीओएस मशीन में स्टॉक नहीं दिखता।
ट्रांसपोर्टर को निर्देश: कलेक्टर ने ट्रांसपोर्टर को निर्देश दिए कि खाद के परिवहन दिवस पर ही ट्रक संख्या एवं अन्य प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें, ताकि सभी ऑनलाइन प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो सकें।
समन्वय: उप संचालक कृषि और डीएमओ मार्कफेड को इस संबंध में आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश
कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि इस बार खाद वितरण में किसी भी तरह की शिकायत सामने नहीं आनी चाहिए। किसी भी तकनीकी या अन्य समस्या के त्वरित समाधान के लिए समिति प्रबंधकों के साथ उच्च अधिकारियों (अपर कलेक्टर, एसडीएम, उप संचालक कृषि, डीएमओ मार्कफेड) के नंबर साझा किए गए हैं। इसके अलावा, नई व्यवस्था पर किसी भी तरह का भ्रम न रहे, इसके लिए अपर कलेक्टर और सभी एसडीएम को पटवारी और समिति प्रबंधकों की ट्रेनिंग आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार, अपर कलेक्टर श्री धीरेंद्र सिंह, सभी एसडीएम, कृषि एवं सहसंबद्ध विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। शेष समिति प्रबंधकों की बैठक अगले दिन आयोजित की जाएगी।
