एमआईसी बैठक में शहर विकास के लिए पारित हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव, महापौर ने की विभागीय समीक्षा

छिंदवाड़ा। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा की मेयर इन काउंसलिंग (एमआईसी) बैठक बुधवार को निगम कार्यालय में महापौर विक्रम अहके की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नगर के विकास से जुड़े अनेक प्रस्तावों को पारित किया गया।बैठक में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट पिटिशन क्रमांक 8962/2025 के तहत भवन अधिकारी (सहायक यंत्री सिविल) पद पर ब्रजेश पाण्डेय की पदोन्नति संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

नगर निगम सीमांतर्गत इमलीखेडा क्षेत्र के दो खसरा नंबरों (29/4 और 31/1) में क्रमशः स्थानीय दुकानों एवं मॉल/कॉम्पलेक्स निर्माण हेतु भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई। जेल बगीचा स्थित निगम की रिक्त भूमि पर भी व्यवसायिक कॉम्पलेक्स के निर्माण को स्वीकृति दी गई।

आईएसबीटी हेतु उपयुक्त भूमि चिन्हित करने और प्रस्ताव भेजने की मंजूरी देते हुए एक तीन सदस्यीय दल गठित करने के निर्देश दिए गए।

दिव्यांगजन द्वारा संचालित सांची पार्लर के लिए अस्थायी दखल शुल्क ₹3000 से घटाकर ₹1000 किया गया है, जबकि सामान्य पार्लर संचालकों के लिए यह शुल्क ₹1500 प्रतिमाह तय किया गया।

इसके अलावा, 12 जुलाई 2025 को संभावित महापौर परिषद की बैठक हेतु व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति, साप्ताहिक पशु बाजार की पंजीयन शुल्क वसूली के लिए ठेका, खजरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अधोसंरचना विकास कार्य की समयवृद्धि तथा बीटी रिनिवल कार्य के लिए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

विभागीय समीक्षा बैठक भी हुई

इसी दिन महापौर विक्रम अहके ने निगमायुक्त चंद्रप्रकाश राय की उपस्थिति में नगर निगम के सभी विभाग प्रमुखों की समीक्षा बैठक ली। महापौर ने 12-13 जुलाई को छिंदवाड़ा में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय महापौर परिषद की तैयारी के निर्देश दिए।

उन्होंने वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए शहर के 47 शहरी व 34 ग्रामीण नालों की सतत सफाई, आवारा पशुओं पर नियंत्रण, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, जल लीकेज सुधार, भवन नामांतरण प्रकरणों के त्वरित निपटारे, तथा मोक्षधाम में लकड़ी व कंडों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए।बैठक में सभापतिगण, अधिकारीगण एवं संबंधित विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे।