IAS-IPS के 08 अधिकारियों को संपदा संचालनालय ने थमाये नोटिस
भोपाल
आवास खाली करने के लिये संपदा संचालनालय ने कुछ डिप्टी कलेक्टर सहित आठ अधिकारियों को बेदखली के नोटिस थमाये हैं। कमलनाथ सरकार ने बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस सहित अन्य संवर्ग के अधिकारियों के तबादले किये हैं। ज्यादातर अधिकारियों ने अपनी पदस्थी स्थान पर प्रभार भी ग्रहण कर लिया है लेकिन भोपाल के सरकारी आवास खाली करने को तैयार नहीं हैं। अंदरखाने की माने तो आवास खाली नहीं करने के पीछे प्रमुख कारण जल्द-जल्द तबादले होना है। ऐसे में बाहर से आने वाले अफसरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल के कलेक्टर बने तरुण पिथोड़े को कई बार गृह विभाग के चक्कर लगाने पड़े थे।
भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 में संशोधित नियमानुसार स्थानांतरित होने की दिनांक से अधिकतम 6 माह की अवधि के लिये ही रखा जा सकता है। इसके लिये भी संपदा संचालनालय से अनुमति लेना होती है। इसके बाद भी रिक्त नहीं किया तो लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।
संपदा संचालनालय ने छह माह से अधिक समय से अपने आधिपत्य में रखे आवासों को खाली करने के लिये नोाटिस जारी किये हैं। इनमें डिप्टी कलेक्टर और अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी हैं। जिन अफसरों को बेदखली के नोटिस दिये गये हैं उनमें ज्योति ठाकुर,स्नेहा सलोडकर, कीर्ति चौधरी, डिप्टी कलेक्टर अतुल सिंह, नरेश कुमार चौबे, आरसी जिया, एसके विजयवर्गीय, अपर कलेक्टर संदीप केरकट्टा और महेन्द्र प्रताप सिंह हैं।
