CM कमलनाथ की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक, 7 लाख कर्मचारियों का बढ़ेगा डीए
भोपाल
प्रदेश के सात लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स का 2 प्रतिशत मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत बढ़ सकता है। यह डीए जुलाई 2018 से दिया जायेगा। इससे सरकार के खजाने पर करीब 1100 करोड़ का वार्षिक भार बढ़ेगा। वहीं प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिये उद्योग संवर्धन नीति में बदलाव किया जा सकता है। इसमें तेलंगाना की तर्ज पर सिंगल विंडो होगी जिसमें 40 से ज्यादा अनुमतियां एक साथ मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को केबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित दर्जनभर प्रस्ताव लाये जा रहे हैं। इनमें कर्मचारियों को 2 प्रतिशत डीए दिये जाने पर हरी झंडी मिल सकती है। अभी कर्मचारियों को 7 फीसदी और पेंशनर्स को 5 प्रतिशत डीए मिल रहा है। बढ़ोत्तरी होने से कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता 9 फीसदी और पेंशनर्स की मंहगाई राहत 7 फीसदी हो जायेगी। बढ़ी हुई देय राशि का भुगतान नये वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल ही में प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ बैठक करते हुये निवेश बढ़ाने पर मंथन किया था। उद्योगपतियों ने तेलांगना की तरह सुविधायें उपलब्ध कराने की बात रखी थी। इसे देखते हुये केबिनेट में उद्योग संवर्धन नीति में बदलाव किये जाने संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें बड़ा फोकस होगा कि जितना निवेश उतनी सुविधायें और सिंगल विंडो सिस्टम में सुधार। 10 से 12 उद्योगपतियों के बीच अधिकारियों की एक कमेटी होगी जो हैण्ड होल्डर का काम करेगी। समिति में एक रिलेशनशिप मैनेजर की नियुक्ति किये जाने का प्रस्ताव है। पर्यावरण नियमों के अनुसार सरकार उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल के शुद्धीकरण के लिये संयंत्र लगाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
