लोकलुभावन होगा अंतरिम बजट, इन जनकल्याणकारी मुद्दों पर होगा सरकार का फोकस

भोपाल
शुक्रवार को मोदी सरकार के वित्त मंत्री पीयुष गोयल द्वारा जन हितेषी अंतरिम बजट पेश किये जाने के बाद मध्य प्रदेश में भी लोकलुभावन बजट पेश किये जाने की तैयारी शुरु कर दी गई है। इसका कारण लोकसभा चुनाव को बताया जा रहा है। जिस तरह मोदी सरकार ने टैक्स अदा करने वालों को बड़ी राहत दी, उसी तरह अब प्रदेश की कमलनाथ सरकार केंद्र सरकार से ज्यादा लोक लुभावन वादे कर सकती है। सूत्रों की माने तो पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व की ओर से निर्देश दिये गए हैं, कि अंतरिम बजट ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी होना चाहिए, इसी के चलते राज्य सरकार कई जनहित घोषणाएं करने की तैयारी में है। पार्टी के आला नेतृत्व का मानना है कि, इसका लाभ उसे आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा। आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश का अंतरिम बजट 18 फरवरी को पेश होगा।

इसलिए होगा लोकलुभावन बजट

बता दें कि, इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं। मार्च के शुरुआती दिनो में आचार संहिता लग जाएगी। इसी के चलते इससे पहले ही 18 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा बजट पेश किया जाना है। इसी के चलते कमलनाथ सरकार बजट में जनता को कई सौगातें देने का इरादा कर रही हैं। वित्त विभाग अब तक तीन महीने के खर्चों को पूरा करने के लिए वोट-ऑन-अकाउंट प्रस्तुत करने के लिए काम कर रहा है। केंद्र की ओर से लोकसभा चुनाव को मद्दे नजर रखते हुए जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं उससे राज्य सरकार को भी संकेत मिल गया है कि वह भी लोक लुभावना बजट ही पेश करेंं, ताकि प्रदेश स्तर पर लाभ मिले।

इन खास मुद्दों पर होगा फोकस

राज्य सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले अंतरिम बजट में कई तरह की घोषणाएं की जा सकती हैं। सरकार का फोकस खासतौर पर पार्टी द्वारा जारी किये गए वचन पत्र पर रहेगा। उन बातों को खासतौर पर प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें कांग्रेस ने वचन पत्र में शामिल किया था। अंतरिम बजट में कृषि ऋण माफी से संबंधित प्रावधान शामिल हो सकते हैं, जो वचन पत्र का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है। बजट को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि उसमें वचन पत्र के वादों को शामिल किया जा सके। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इसमें किसानोंं, मजदूरों और इनकम टैक्स में पांच लाख तक की आय वालों को रिबेट देने की बात कही गई है। अब इन वादों को टक्कर देने के लिए राज्य सरकार अपना बजट और अधिक आकर्षक बनाने पर फोकस कर रही है। जिससे उसे लोकसभा चुनाव में एमपी से अधिक सीटें हासिल हो सकें।