राज्य रोजगार गारंटी परिषद में फिर संकट, केन्द्र सरकार ने लगाया राशि जारी करने में ब्रेक

भोपाल
राज्य रोजगार गारंटी परिषद के सामने एकबार फिर प्रदेश में मजदूरी और सामग्री भुगतान का संकट खड़ा हो गया है। केन्द्र सरकार द्वारा राशि जारी करने में ब्रेक लगाने से पचास हजार से अधिक मजदूरों का रक्षा बंधन का त्यौहार सूना रहा वहीं करीब सात लाख विकास कार्यों के प्रभावित होने की संभावनायें बढ़ गई हैं।

जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के पहले मजदूरों से काम कराया गया है। जिसका करीब 21 करोड़ का भुगतान अटक गया है। जबकि सामग्री भुगतान की राशि बढ़कर 404 करोड़ तक पहुंच गई है। भुगतान नहीं होने से ठेकेदारों ने सामग्री देना लगभग बंद कर दिया है। खबर है कि भुगतान के फेर में प्रगतिरत 6 लाख 93 हजार 366 कार्य रुक सकते हैं। प्रदेश में 70 लाख 57 हजार जॉबकार्ड धारी हैं लेकिन सक्रिय जॉबकार्डधारियों की संख्या 51 लाख 41 हजार है।

अधिकृत जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार ने इस वर्ष अबतक 2868 करोड़ की राशि जारी की है। राज्य का अंश मिलाकर 2921 करोड़ उपलब्ध है। राज्य में अबतक 67.77 फीसदी राशि का उपयोग हुआ है। जानकारी है कि मनरेगा की राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजने से केन्द्र आगे की राशि जारी करने में आनाकानी कर रहा है। वहीं राशि नहीं मिलने पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री कमलेश्वर पटेल ने राज्य के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे इसके पहले दिल्ली जाकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात की थी और राशि की मांग की थी। बहुत जल्द फिर दिल्ली जाकर केन्द्र सरकार से राशि की मांग की जायेगी।