मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 70 दिनों के कामकाज का लेखा-जोखा पेश कर पत्रकारों से चर्चा की
भोपाल
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा हैकि किसान कर्जमाफी के बाद राज्य सरकार ने एमपी अन्त्यावसायी वित्त विकास निगम और आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के 32 हजार अजा-अजजा वर्ग के लोगों का एक लाख रुपए का ऋण माफ किया जाएगा। इसके बाद उन्हें बैंकों से कर्ज लेने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ ही इंदौर में कन्फेक्शनरी पार्क बनाया जाएगा जो युवाओं को रोजगार देने में सहायक होगा। अब तक राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से साढ़े तीन करोड़ लोगों को जोड़ा है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि देश में सबसे अधिक आतंकी हमले बीजेपी शासन काल में हुए हैं। इसकी पूरी सूची मेरे पास है। पिछले 70 सालों में देश सुरक्षित नहीं था, यह कहना गलत बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कहकर देश को गुमराह कर रहे हैं। देश की सुरक्षा केवल वे ही कर सकते हैं, ऐसा कहना गलत है। देश में डिफेंस के लिए किए गए काम गिनाते हुए उन्होंने कहा कि क्या ये सब पीएम मोदी की सरकार ने पांच साल में बनाए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आए हैं, वे एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं बता सकते। भाजपा भ्रम फैला रही है। देश पहले भी सुरक्षित था और आज भी सुरक्षित है। सीएम नाथ ने कहा कि देश की सेना को मजबूत करने का काम कांग्रेस ने किया। हमें उम्मीद है कि जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया था और लोकसभा चुनाव में भी अच्छा परिणाम आने वाला है।
लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 70 दिनों के कामकाज का लेखा-जोखा पेश करते हुए ये बातें पत्रकारों से चर्चा में कहीं। उन्होंने आदिवासी संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में गोंडी भाषा को प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। कांग्रेस सरकार के वचनपत्र पूरे करने का जिक्र कर सीएम नाथ ने कहा कि जल्द ही 60 हजार पदों पर भर्ती कर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसमें 20 हजार एससी-एसटी युवाओं को फायदा मिलेगा। नाथ ने कहा कि रोजगार के अवसर देने के लिए मोहना औद्योगिक क्षेत्र धार, अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र भोपाल, लेहगडुआ औद्योगिक क्षेत्र छिंदवाड़ा, जावरा औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में टेक्सटाइल पार्क स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि हम वचनपत्र पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसलिए किसानों की बेहतरी में कांग्रेस सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। प्रदेश के 55 लाख किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का निर्णय सबसे पहली कैबिनेट में ही मंजूर किया गया। अभी तक प्रदेश के दस लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में दस हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि कर्जमाफी के रूप में पहुंच गई है। किसानों को सिंचाई के लिए दी जाने वाली बिजली के बिलों को सरकार ने आधा कर दिया है। वहीं प्रदेश की गरीब जनता को सौ रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराने का फैसला कर प्रदेश के लाखों गरीबों को सस्ती बिजली मुहैया कराई है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने सौ दिन के रोजगार की गारंटी देने का अपना वादा पूरा किया है। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। प्रशिक्षित होने पर ये युवा स्वयं का रोजगार कर सकेंगे या फिर निजी कंपनियों में नौकरी पा सकेंगे। प्रदेश में हर विकासखंड में गौशालाएं शुरू करने के लिए हमने कदम उठाया है। प्रदेश की निराश्रित, वृद्ध और अन्य लोगों को दी जाने वाली पेंशन की राशि एक हजार रुपए बढ़ाने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है।