प्रचंड बहुमत से जीते मोदी की राह नहीं आसान, ये है चुनौतियों का पहाड़
नई दिल्ली
देश में प्रचंड बहुमत से वापसी करने वाली मोदी सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ है. कुछ चुनौतियां पिछले पांच वर्षों के दौरान सिस्टम से उपजी हैं तो कई चुनौतियां चुनाव जीतने के दौरान किए गए वादों से भी खड़ी हुई हैं.अब मोदी सरकार इनसे कैसे पार पाएगी, यह देखने वाली बात होगी. 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 351 सीटें हासिल की हैं तो यूपीए सौ सीटों तक सिमट गई, जबकि अन्य के खाते में भी 91 सीटें आई हैं. जानिए वे कौन सी चुनौतियां हैं, जिनका नरेंद्र मोदी सरकार को सामना करना पड़ेगा.
अनुच्छेद 370
लोकसभा चुनाव की रैलियों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुलकर कह चुके हैं कि दोबारा बहुमत से सरकार बनी तो जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटेगा. यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करता है. संसद से पास कई कानून यहां लागू नहीं होते. लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद निवर्तमान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी बयान दिया है कि सरकार बनाने के बाद धारा 370 और 35ए पर काम करेंगे. उधर जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय दल कई बार कह चुके हैं कि धारा 370 से छेड़छाड़ करने पर घाटी सुलग उठेगी. कभी बीजेपी की सहयोगी रही पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती भी अंजाम भुगतने की धमकी दे चुकी हैं. संसद में प्रस्ताव लाकर बीजेपी अनुच्छेद 370 हटाने में कैसे सफल होगी, यह बड़ी चुनौती होगी.
राज्यसभा में कमजोर स्थिति
राज्यसभा में यूं तो 73 सांसदों के साथ बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है. मगर एनडीए की सीटें जोड़कर भी वह 123 के बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचती. राज्यसभा में प्रस्तावों को पास कराने के लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है. ऐसे में बीजेपी राज्यसभा में बहुमत के संकट का कैसे सामना करती है, यह देखने वाली बात होगी. सीटों की अगर बात करें तो इस वक्त कांग्रेस के पास 50 सदस्य है. जबकि समाजवादी पार्टी , एआईएडीएमके और तृणमूल कांग्रेस के पास 13-13 सांसद हैं. यूपीए को भी उच्च सदन में बहुमत नहीं है. मगर यूपीए के अलावा अन्य विपक्षी दलों को भी जोड़ दें तो उनका आंकड़ा 150 से ऊपर बैठता है. सूत्र बताते हैं कि अब लोकसभा के बाद होने वाले राज्यों के चुनाव में अगर बीजेपी बंपर जीत दर्ज करती है तभी उसकी राज्यसभा में सीटें बढ़ सकती हैं.
अर्थव्यवस्था की हालत
लोकसभा चुनाव के दौरान कई आर्थिक विश्लेषकों ने यह कहा था कि नई सरकार के सामने लचर अर्थव्यवस्था से निपटने की चुनौती होगी. वजह कि अर्थव्यवस्था पर मंदी का जबड़ा कसता जा रहा है. उड्यन से लेकर दूरसंचार तक सभी कारोबार में गिरावट दर्ज हो रही है. इंडिया टुडे में छपी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था को लेकर कई गंभीर चिंताएं जताई गई हैं. कहा गया कि शैडो बैंकिंग क्षेत्र भी भारी संकट में है, जिसके ऋण बांटने के पैमाने सरल हैं.
रिपोर्ट में आइएलऐंडएफएस समूह के भी ढहने के मुहाने पर होने की बात कही गई, जिसने बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसायों को वित्त पोषण किया है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया कि देश के कुल 90 करोड़ में से 30 करोड़ मतदाता संकट में हैं. आर्थिक रूप से कमजोर इस बड़े वर्ग के पास न सुरक्षित नौकरी नहीं है न अन्य सुविधाएं. यह आंकड़ा इंडिया टुडे ने संकटग्रस्त क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े वोटर्स की गणना से हासिल किया.
बेरोजगारी की उच्च दर
सरकारी रिपोर्ट से भी इस बात का खुलासा हो चुका है कि पिछली सरकार में बेरोजगारी उच्च दर पर पहुंच गई. जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग के वक्त बीजेपी ने हर साल दो करोड़ रोजगार देने की बात कही थी. जिसे विपक्ष चुनाव में मुद्दा बनाता रहा.मोदी सरकार को पिछले पांच वर्षों में बेरोजगारी को लेकर सबसे ज्यादा हमले झेलने पड़े. व एनएसएसओ की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में बेरोजगारी की दर 1972-73 के बाद रिकॉर्ड 6.1 के स्तर पर पहुंच गई है. जबकि 2011-12 में यह आंकड़ा 2.2 प्रतिशत था.सीएनआइई ने 2018 में 1.1 करोड़ नौकरियां छिनने की बात कही. जाहिर सी बात है मोदी सरकार की दूसरी पारी में बेरोजगारी से निपटना एक बड़ी चुनौती है.
कश्मीर मुद्दा
नरेंद्र मोदी सरकार पिछले पांच साल में कोई ऐसी ठोस नीति नहीं बना सकी, जिससे घाटी में शांति लाई जा सके. पिछले वर्षों में पत्थरबाजी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ. यह दीगर है कि कश्मीर समस्या के हल के लिए मोदी सरकार ने सभी पक्षों से बातचीत की पहल की. इसके लिए खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक दिनेश्वर शर्मा को नियुक्त भी किया. मगर जरूरी रिजल्ट नहीं दिखे. कश्मीर की हालत वर्ष 2016 से और खराब हुई, जब एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी को मार गिराने के बाद हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ. अलगाववादी और सेना का लगातार आमना-सामना होता रहा.
पड़ोसियों से रिश्ते
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पड़ोसी देशों से संबंध क्या सुधरेंगे. इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी. दरअसल चीन से डोकलाम को लेकर विवाद रहा तो पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आया. जिससे दोनों देशों के साथ रिश्तों में तनाव बना रहा.जब संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का भारत ने मुद्दा उठाया तो चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर रोक दिया था. मित्र राष्ट्र कहे जाने वाले नेपाल से भी संबंध पहले की तरह बेहतर नहीं रहे. नेपाल में मधेसियों के आंदोलन के दौरान भारत ने नाकेबंदी करते हुए पेट्रोल, दवा आदि सामानों की आपूर्ति रोक दी थी.