नई पेंशन योजना: इस राज्य में सरकारी अंशदान अब 14 फीसदी

पटना 
केंद्र की तर्ज पर अब बिहार सरकार भी नई पेंशन योजना में अपने कर्मचारियों को 14 प्रतिशत का अंशदान देगी। इसका लाभ राज्य के एक लाख 51 हजार 466 पदाधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसकी अधिसूचना जारी होने के साथ ही इसका लाभ कर्मियों को मिलने लगेगा। कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 

एक सितंबर, 2005 के प्रभाव से लागू नई पेंशन योजना में शामिल सभी राज्य सरकार के कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत कर्मियों के वेतन का दस प्रतिशत राशि काट कर उनके पेंशन फंड में जमा किया जाता है। राज्य सरकार भी दस प्रतिशत राशि अलग से कर्मियों की पेंशन में जमा करती है। अब राज्य सरकार ने अपना यह अंशदान चार प्रतिशत बढ़ा दिया है, जबकि पूर्व की तरह कर्मियों के वेतन से दस प्रतिशत ही पेंशन फंड के लिए कटेगी। इस तरह अब कर्मियों के पेंशन फंड में अब 24 प्रतिशत राशि जमा होगी। केंद्र सरकार एक अप्रैल, 2019 के प्रभाव से कर्मियों को पेंशन फंड में 14 प्रतिशत अंशदान दे रही है। 

865 एएनएम की संविदा पर होगी बहाली
कैबिनेट ने 865 एएनएम (नर्स) की संविदा पर नियुक्त करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी। जल्द ही इस संबंध में आगे की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग शुरू करेगा। फार्मासिस्ट सेवा संवर्ग संशोधन विधेयक को भी सदन में पेश करने की स्वीकृति मिली। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को 77 करोड़ देने पर सहमति बनी। आईटी पार्क का निर्माण बेल्ट्रान से कराने की सहमति भी दी गई। 

सीवान के शहीद अमरजीत के परिजन को नौकरी
कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीवान जिले के रघुनाथपुर निवासी के एक परिजन को राज्य सरकार नौकरी देगी। कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया।