जिला-पंचायत स्तर पर बस सेवा सहकारी समिति के जरिए गांव से शहर तक बसें चलाने की तैयारी

भोपाल
प्रदेश में सड़क परिवहन निगम बंद होंने के बाद बेपटरी हुई सड़क परिवहन व्यवस्था को कांग्रेस सरकार फिर से पटरी पर लाने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए जिला और पंचायत स्तर पर बस सेवा सहकारी समिति बनाकर सड़क  परिवहन व्यवस्था बनाने की तैयारी है।

परिवहन मंत्री के निर्देश पर परिवहन आयुक्त नई सड़क परिवहन व्यवस्था का प्रारुप तैयार करवा रहे है। आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होंने के बाद नई सड़क परिवहन नीति को कैबिनेट में लाया जाएगा और पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रदेश की भाजपा सरकार ने वर्ष 2005 में सड़क परिवहन निगम को बंद करने की घोषणा की और धीरे-धीरे इसका परिसमापन किया गया। अब सड़क परिवहन व्यवस्था अधिकांशत: निजी आॅपरेटरों के हाथ में आ गई है। 

सरकारी स्तर पर बसों का संचालन पूरी तरह बंद हो चुका है। अंतरराज्यीय सेवाओं पर जरुर सड़क परिवहन निगम के अनुबंध के आधार पर बसों का संचालन किया जा रहा है। निजी आॅपरेटरों के मैदान में आ जाने से अब छोटे ग्रामीण अंचलों तक बसों से सफर करने वालों को काफी दिक्कते हो रही है। कई ग्रामीण अंचलों में बसे उपलब्ध नहीं है कहीं है तो ना के बराबर। वहीं लंबी दूरी की बसों में छोटे गावों तक जाने वालों को नहीं बिठाला जाता है। कई बार उन्हें लंबी दूरी के यात्रियों को बिठाने के लिए खड़ा जाने की शर्त पर ही प्रवेश दिया जाता है। इन सब परेशानियों से निजात पाने और प्रदेश के सुदूर अंचलों में सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार नई नीति बनाने जा रही है।

जिला और पंचायत स्तर पर शिक्षित बेरोजगारों की बस सेवा सहकारी समिति बनाकर सड़क परिवहन सुविधाएं विकसित की जाएगी। राज्य स्तर पर एक एपेक्स बॉडी बनाई जाएगी। समितियों को नए मार्गो के रियायती दर पर परमिट दिए जाएंगे। पहले चरण में जिला स्तर पर समितियां बनाकर बसों का संचालन शुरु किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में सिटी बसों की सेवा नगरीय निकायों के माध्यम से शुरु की जाएगी। जो समिति बनेंगी वह परमिट के लिए आरटीओ को आवेदन करेगी। नए मार्ग तय कर उसके हिसाब से परमिट दिए जाएंगे। इसमें ग्रामीण अंचलों को जोड़ते हुए बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

बस स्टैण्डों पर रेल्वे की भांति बसों के आने-जाने के समय और मार्ग की उद्घोषणा की जाएगी।  बस स्टैण्डों  मुख्य मार्ग और राजकीय मार्गो पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कस यात्री सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।