कानून व्यवस्था, बिजली और पेयजल आपूर्ति की रोज होगी मॉनीटरिंग
भोपाल
मुख्य सचिव सुधि रंजन मोहन्ती ने कहा है कि शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिला स्तर से किया जाएगा। क्रियान्वयन शासन की मंशा और नीति के अनुरूप पारदर्शी तरीके से समय-सीमा में सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर और कानून-व्यवस्था के लिये पुलिस अधीक्षक जवाबदेह होंगे। अब बिजली तथा पेयजल आपूर्ति की भी प्रतिदिन राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग की जाएगी।
मोहन्ती मंत्रालय में संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ-साथ उन्होंने कलेक्टरों को जिले में अधिक से अधिक दौरा कर योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति से अपटेड रहने के निर्देश दिए। श्री मोहन्ती ने कहा कि जिलों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पेयजल व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक परस्पर समन्वय बनाये रखें।
मुख्य सचिव मोहन्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना को जिला स्तर पर कलेक्टर के मार्गदर्शन में सभी विभागों के समन्वय से अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जायेगा। इसके लिए जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितियाँ गठित की गई है। प्रदेश के लगभग 55 लाख किसानों से जुड़ी इस योजना के लिए 8 जनवरी से आधार सीडिंग आरंभ होगी और 22 फरवरी से किसानों के ऋण खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि जमा कराई जाएगी।
वीडियो कॉफ्रेंस में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले मोज्लिस एवं रूबेला टीकाकरण अभियान के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया गया। अभियान में 9 से 15 वर्ष आयु तक के 2.25 करोड़ बच्चों को टीकाकरण किया जाना है। कम वर्षा से प्रभावित जिलों में पेयजल की स्थिति, शाला स्तरीय परीक्षाओं की व्यवस्था के साथ-साथ मनरेगा ओर महिला स्व-सहायता समूहों को दिए गये शाला गणवेश के कार्य और चौदहवें वित्त आयोग से संबंधित कार्यो की समीक्षा भी की गई।
वीडियो कांफ्रेसिंग में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के साथ-साथ मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना, मीजल्स एवं रूबेला टीकाकरण अभियान, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था, स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत परीक्षा संबंधी गतिविधियों और पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई।
