सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिख मांगी हुकमचंद मिल की जमीन के लैंड यूज बदलने की इजाजत

इंदौर.
अपने हक के पैसों के लिए पिछले ढाई दशक से लड़ाई लड़ रहे हुकमचंद मिल के ५८०० मजदूरों की १८ साल पुरानी याचिका पर सोमवार को जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की एकल पीठ में सुनवाई हुई। मिल की करीब ४२ एकड़ जमीन के लैंड यूज बदलने को लेकर सरकार की ओर से कोर्ट में जानकारी दी कि १२ अप्रैल को मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर लैंड बदलने की अनुमति मांगी है। इस आवेदन के अलावा लैंड यूज बदलने को लेकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही अन्य कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज भी कोर्ट मे ंपेश किए गए हैं। कोर्ट ने शासन का शपथ पत्र रिकॉर्ड पर लेकर एक सप्ताह बाद अगली सुनवाई के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान मजदूर यूनियन के हरनाम सिंह धालीवाल और नरेंद्र श्रीवंश सहित अन्य मजदूर भी कोर्ट में उपस्ति थे। पूर्व में शासन की ओर से कोर्ट में एक शपथ पत्र पेश किया गया था कि मजदूरों के पैसे और मिल की जमीन के लैंड यूज बदलने के लिए सरकार संकल्पित है और जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।